शिमला में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान के तहत DC ऑफ़िस के बाहर बृज भूषण सिंह का पुतला फूंका गया तथा केंद्र सरकार के प्रति विरोध दर्ज किया गया।


शिमला में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान के तहत DC ऑफ़िस के बाहर बृज भूषण सिंह का पुतला फूंका गया तथा केंद्र सरकार के प्रति विरोध दर्ज किया गया।
संयुक्त किसान मोर्चा पोस्को अधिनियम में संशोधन के लिए भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह द्वारा दिए गए बयानों की भर्त्सना करता है और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता है

संयुक्त किसान मोर्चा पोस्को अधिनियम में संशोधन के लिए भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह द्वारा दिए गए बयानों, और मोदी सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपी के संरक्षण की भर्त्सना करता है। 40 दिनों से भारत के कई शीर्ष पहलवान यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, जब सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के अपने वादे से मुकर गई। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही, बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए — जिसमें POCSO (यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा) अधिनियम की धारा 10 और POSH (यौन उत्पीड़न की रोकथाम) अधिनियम की धारा 354 ए शामिल है। फिर भी, POSCO अधिनियम के तहत मानदंडों के विपरीत, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

इसके बजाय, सरकार ने मामले को दबाने और विरोध प्रदर्शनों को अवैद्य घोषित करने की कोशिश की। पहलवानों के साथ मारपीट की गई, और समाचार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बदनाम किया गया। जब इन खिलाड़ियों ने अपना विरोध जारी रखा और 28 मई को दिल्ली में एक शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया, तो दिल्ली पुलिस ने विरोध मार्च पर क्रुर दमन किया। पहलवानों को घसीटा गया और हिरासत में लिया गया, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जंतर-मंतर पर उनके विरोध स्थल, जहां वे 23 अप्रैल से एक शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे थे, को पुलिस द्वारा ध्वस्त कर दिया गया।

इस बीच, आरोपी भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर दावा किया है कि वे सरकार को पॉस्को अधिनियम को बदलने के लिए मजबूर करेंगे। अधिनियम के खिलाफ समाचार मीडिया और सोशल मीडिया पर एक निरंतर अभियान जारी है। POSCO अधिनियम नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाता है। चूंकि नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामलों में दोषसिद्धि दर बेहद कम है, इसलिए POSCO अधिनियम को संज्ञानात्मक और गैर-जमानती बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत मामलों में गिरफ्तारी अधिमान्य है। POSCO अधिनियम में संशोधन देश की लाखों बेटियों को बृज भूषण शरण सिंह जैसे दरिंदों द्वारा यौन शोषण के लिए छोड़ देगा। मोदी सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपी बृज भूषण शरण सिंह के संरक्षण, और पोस्को अधिनियम के खिलाफ जारी अभियान, सरकार के “बेटी बचाओ” के ढोंग को उजागर करता है। संयुक्त किसान मोर्चा देश की बेटियों के खिलाफ इस जघन्य हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा।

संयुक्त किसान मोर्चा, हिमाचल प्रदेश इकाई, बृज भूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता है और देश की बेटियों के शोषण और उन्हें बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है। जैसा कि पूर्व घोषणा की गई थी, संयुक्त किसान मोर्चा — ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा, महिलाओं के मंच, युवाओं, छात्रों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और आम नागरिकों के साथ मिलकर — बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग के लिए आज 5 जून को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के साथ साथ प्रदेश के जिला एवं खण्ड स्तर पर पुतले जलाये गए व धरने प्रदर्शन किया गए किये गए।
शिमला मे उपायुक्त कार्यालय के बाहर किसान सभा के पूर्व महासचिव एवं पूर्व विधायक राकेश सिंघा, सेवानिवृत IAS दीपक शानन, किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉ कुलदीप तँवर, राज्य वित सचिव सत्यवान पुंडीर ने सम्बोधित करते हुए कहा कि हम देश के सभी नागरिकों से अपनी बेटियों के साथ एकजुटता में आने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, जो यौन उत्पीड़न के आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है, की दृढ़ता से निंदा करने की अपील करते हैं। यदि मोदी सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो उसे बड़े और तीव्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।
शिमला मे इस प्रदर्शन मे हिमाचल किसान सभा, सीटू, सिटीजन, महिला समिति, नोजवान सभा, भारतीय छात्र संघ, आदि संगठनो ने अपनी भागीदारी दर्ज

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